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DG सिद्धनाथ गुप्ता को मिला छह माह का सर्विस एक्सटेंशन

पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DG) आईपीएस सिद्धनाथ गुप्ता का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा छह महीने और बढ़ा दिया गया है, जिससे वे अब अप्रैल 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जनहित में मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के शीर्ष पुलिस नेतृत्व में स्थिरता आएगी और आगामी प्रशासनिक कार्यों का संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा।

आर्थिक धारा डेस्क
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7 अक्टूबर 2026 को 11:39 am बजे
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DG सिद्धनाथ गुप्ता को मिला छह माह का सर्विस एक्सटेंशन
सर्विस एक्सटेंशन का जारी पत्र |Arthik Dhara Photo

कोलकाता। आईपीएस सिद्धनाथ गुप्ता आगामी अप्रैल, 2027 तक पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक पद पर बने रहेंगे। सरकार ने उनका कार्यकाल फिर से छह माह बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर को खत्म होना था। उससे पहले, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार मुख्यालय को पत्र लिख कर सूचित किया है कि 1992 बैच के यह IPS ऑफिसर अगले छह महीने तक DG बने रहेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद चुनाव आयोग ने उनकी पदास्थापना DG पद पर की थी। तत्कालीन DG पीयूष पांडे को उनके पद से हटाया गया था। सूत्रों के अनुसार DG सिद्ध नाथ गुप्ता 30 अप्रैल, 2026 को रिटायर होने वाले थे। लेकिन राज्य मनें विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनका कार्यकाल छह महीने और बढ़ा दिया था। उस कार्यकाल आगामी 31 अक्तूबर, 2026 को खत्म होना था। इसके पहले ही उनका सर्विस का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है। वे अगले अप्रैल, 2027 तक राज्य पुलिस के शीर्ष पद पर बने रहेंगे।

यूनियन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी के सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सिद्धनाथ गुप्ता का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। यूनियन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी ने उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह फ़ैसला ऑल इंडिया सर्विस (डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स) एक्ट, 1958 के तहत लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सिद्धनाथ गुप्ता के रिटायरमेंट के बाद राज्य पुलिस का अगला DG कौन होगा, इसे लेकर पहले से ही अटकलें शुरू हो गई थीं। केंद्र ने राज्य सरकार से नए DG को चुनने के लिए अधिकारियों के नाम मांगे थे। इसी तरह, राज्य मुख्यालय नवान्न ने भी कुछ IPS अधिकारियों के नाम दिल्ली भेजे थे। लेकिन फिलहाल, केंद्र ने उस प्रोसेस को खत्म करने और सिद्ध नाथ का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का फ़ैसला किया है।

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आर्थिक धारा संपादकीय डेस्क — वित्तीय बाजार, अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट जगत और राष्ट्रीय मामलों पर निष्पक्ष, सटीक एवं विश्वसनीय विश्लेषण।

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