रैपिडो, ओला, उबर से नहीं जोड़ी जा सकेंगी निजी बाइकें, युवकों को भारी झटका

आसनसोल। बंगाल के उन बेरोजगार युवक-युवतियों को गहरा झटका लगा है, जो रोजगार के नाम पर अपनी निजी बाइकों का उपयोग कमर्शियल कार्यों में कर रहे थे। राज्य के परिवहन विभाग ने इस संबंध में नया दिशा-निर्देश जारी किया है। रैपिडो, ओला, उबर जैसे सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से ऐसे युवक बड़ी संख्या में जुड़े हैं। जो इन कंपनियों के ऐप डाउनलोड करके उनमें अपनी बाइक का नंबर डालते हैं। नतीजतन, उन्हें बुकिंग मिल जाती है। लेकिन यह पूरा प्रोसेस गैर-कानूनी है। क्योंकि, इस पर न तो सरकार का कोई कंट्रोल है, न ही पैसेंजर को कोई दिक्कत होने पर एग्रीगेटर ज़िम्मेदारी लेता है, और न ही सरकार को कोई रेवेन्यू मिलता है। इसलिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अब पूरे प्रोसेस को कानूनी बनाने की पहल की है। यह नोटिफ़ाई किया गया है कि कोई भी एग्रीगेटर कंपनी अपने प्लेटफ़ॉर्म पर नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को नहीं जोड़ पाएगी। इस सर्विस में पहले से शामिल सभी प्राइवेट गाड़ियों की पहचान करके उन्हें नोटिफ़िकेशन जारी होने के सात दिनों के अंदर सर्विस से हटाना होगा। प्राइवेट बाइक को कमर्शियलाइज़ करने का प्रोसेस पिछली सरकार के समय में भी शुरू हुआ था। लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। यही हाल कैब के मामले में भी है। प्राइवेट नंबर वाली कारें भी अक्सर कैब के तौर पर किराए पर दी जाती हैं। इससे सरकार को बहुत रेवेन्यू का नुकसान होता है। इससे बचने के लिए यह निर्देश दिया गया है कि प्राइवेट कार या बाइक को किसी भी तरह से कमर्शियली किराए पर नहीं दिया जा सकता। ट्रैफिक अधिकारियों का दावा है कि कई ड्राइवर अपना लाइसेंस भी नहीं दिखा पाते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक, अब से बाइक टैक्सियों के लिए ऐप कैब जैसी कुछ पाबंदियां तय की जाएंगी। हाल ही में जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्य सरकार ने ऑन-डिमांड कैब और उन गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है जो सर्विस में कमर्शियल नहीं हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नई गाइडलाइंस में राइड-शेयरिंग और कैब एग्रीगेटर कंपनियों को नियमों के हिसाब से अपनी सर्विस चलाने का निर्देश दिया गया है।